Хто націснуў на кнопку
- Apr 22, 2022
Рэжым Лукашэнкі — саўдзельнік генацыду супраць украінскага народа
- Apr 21, 2022
ПАРЕ прыпыніла адносіны з Беларуссю
- Apr 21, 2022
У МЗС Германіі — рэжым суагрэсар у вайне
- Apr 19, 2022
НАУ праводзіць кансультацыі з МЗС ЕС
- Apr 16, 2022
Папраўкі для беларусаў у польскім заканадаўстве
- Apr 15, 2022
Прадстаўнікі НАУ правялі рабочую сустрэчу у Міністэрстве культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы
- Apr 11, 2022
Лукашэнка — ваенны агрэсар-невідзімка?
- Apr 10, 2022
Кіраўнік НАУ Павел Латушка прыняў удзел у цырымоніі памяці аб вязнях Бухенвальда
- Apr 9, 2022
Сэр Тоні Блэр супраць удзелу рэжыму ў вайне
- Apr 6, 2022
Захаду час успомніць пра Лукашэнку
- Apr 5, 2022
Прызнанне Беларусі акупаванай тэрыторыяй — як гэта можа дапамагчы спыніць расійскую агрэсію?
- Apr 5, 2022
МЗС Вялікабрытаніі адказаў на зварот НАУ
- Apr 5, 2022
Як Расія без адзінага стрэлу акупіравала Беларусь і якія наступствы гэта мае для бяспекі
- Apr 2, 2022
Паседжанне працоўнай групы МУС Польшчы і дэмакратычных сіл Беларусі
- Mar 31, 2022
Для нас вельмі важна, каб Беларусі быў дадзены статус акупаванай тэрыторыі
- Mar 24, 2022
Паклічце замежныя кампаніі спыніць фінансаваць вайну
- Mar 23, 2022
Чэхія падтрымлівае прыцягненне да адказнасці Лукашэнкі
- Mar 22, 2022
Сустрэча з дэпутатам Еўрапарламента Радаславам Сікорскім
- Mar 22, 2022
70% беларускага экспарту ў ЕС пад санкцыямі